भूपेन हज़ारिका के परिवार ने लौटाया भारत रत्न!

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नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका के परिवार ने बड़ा फैसला कर लिया है। भूपेन हजारिका के परिवार ने बिल के विरोध में भारत रत्न सम्मान लौटाने का निर्णय लिया है। भूपेन हजारिका को 25 जनवरी को ही मोदी सरकार ने सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजने का ऐलान किया था।

वहीं इस निर्णय पर भूपेन हजारिका के परिवार में ही एक राय नहीं दिख रही है। अमेरिका में रह रहे उनके बेटे तेज हजारिका और उनके भाई समर इस फैसले पर एकमत नहीं हैं। समर के परिवार का कहना है कि भूपेन हजारिका जैसे लीजेंड के लिए इस तरह व्यक्तिगत रूप से इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है।
असम में कई दिनों से हो रहा प्रदर्शन
नागरिकता संशोधन विधेयक पर असम में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। अब तक सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। हाल ही में गुवाहाटी दौरे पर पीएम मोदी ने कहा था कि जो सम्मान भूपेन हजारिका को बहुत पहले मिल जाना था, वो अब जाकर मिला है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि नागरिकता कानून को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। केंद्र सरकार असम और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की सांस्कृति, भाषा और संसाधनों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक मां भारती में आस्था रखने वाले सच्चे संतान हैं। पहले ये भारत का ही हिस्सा था इसलिए वहां से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, इसाई, पारसियों का संरक्षण हमारा दायित्व है।

भूपेन हजारिका असम के गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि और फिल्म-निर्माता थे। उन्होंने असम और पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति और लोक संगीत को हिंदी सिनेमा के माध्यम से दमदार तरीके से पेश किया था। भूपेन हजारिका को 1975 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1987), पद्मश्री (1977), और पद्मभूषण (2001) से सम्मानित किया गया था।

दरअसल, नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016  के तहत नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून में इन देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं, या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा खत्म हो गई है, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने लायक बनाता है।

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में हाल ही में पूर्वोत्तर के तमाम क्षेत्रीय दलों ने गुवाहाटी में बैठक की थी। इसमें बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) और पूर्वोत्तर के अन्य संगठन भी लगातार बिल का विरोध कर रहे हैं। इन दलों और संगठनों का मानना है कि यह विधेयक उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक विरासत के साथ खिलवाड़ करता है। इसके साथ ही यह विधेयक धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात करता है, जबकि राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी NRC में धर्म का कोई जिक्र नहीं।